Hours after the Supreme Court stayed the implementation of the Centre’s new agriculture legislations, farm union leaders while welcoming the apex court’s decision said they will not call off their stir until the central government completely repeals the new laws.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बातचीत के लिए एक चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत उसे नए कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए समिति का गठन करने से नहीं रोक सकती और उसे समस्या का समाधान करने के लिए कानून को निलंबित करने का अधिकार है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन कर उससे 2 महीने में रिपोर्ट मांगी है.
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